UP के इन 11 जिलों में दिए जाएंगे आवासीय योजना का लाभ, जमीन का भी हो गया चयन

 UP के इन 11 जिलों में दिए जाएंगे आवासीय योजना का लाभ, जमीन का भी हो गया चयन 

UP News: नगर निगम ने शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि की कमी का समाधान निकालते हुए अर्बन रेजर्व जमीनों पर योजनाएं लाने का निर्देश दिया है।

Indian Typing, Utter Pradesh, प्रदेश के 11 प्रशासनिक प्राधिकरणों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है कि उनसे पास ऐसी भूमि हैं। शेष अन्य से जानकारी मांगी गई है। प्रदेश के 11 विकास प्राधिकरणों, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अर्बन रेजर्व की जमीन विकास प्राधिकरणों को मिली है। 

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 नगर निगम ने विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश दिया है कि वे अर्बन रेजर्व से संबंधित भूमि से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी को डिजिटल रूप में कराएं और जिन पर कब्जा प्राप्त हो चुका है, उस पर आवासीय योजनाएं लाने का प्रास्ताव तैयार कराएं।

आवास निदेशालय ने इसके अतिरिक्त बताया है कि नगर सदर न्यायालय द्वारा आपूर्ति किए गए आदेश के आदेशानुसार सभी संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं। जिन मामलों का विचाराधीनता न्यायालय में हो रहा है, उनकी देखभाल करते हुए वे कब्जा प्राप्त करने की कोशिश करें।

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 विकास प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिनके पास उपलब्ध जमीन नहीं है, वे छोटी-छोटी भूमि पर नजर रखने का प्रयास करें। इससे उनके पास जमीन मिलेगी और नए योजनाओं के लिए मार्ग स्पष्ट होगा। छोटे विकास प्राधिकरण इस संबंध में उनके बड़े विकास प्राधिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए उनसे सहायता लेंगे। उनकी मदद से जमीन प्राप्त की जा सकती है।

विकास प्राधिकरणों के पास वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती जमीन की उपलब्धता है। किसान द्वारा जमीन की मूल्य में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, उनको सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें तैयार नहीं किया जा रहा है। 

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इसलिए, नजूल, राजस्व और अर्बन रिजर्व वाली जमीनों को पहचानने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, और विकास प्राधिकरणों से जानकारी मांगी गई है। इस जानकारी के आधार पर, उच्च स्तर पर ऐसी जमीनों पर नई योजनाएं लाने की सहमति मिली है।”